गांधी की चौरी-चौरा विषमता: मालाबार में 2,500 से अधिक मौतें बनाम 22 औपनिवेशिक पुलिसकर्मियों का जीवन (201)

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भाग 201: महात्मा गांधी के शांति प्रयास | श्रृंखला अनुक्रमणिका

यह श्रृंखला दो सौ अंकों से इसी केंद्रीय घटना की ओर बढ़ रही थी। ब्लॉग 54 ने मालाबार विस्फोट को पाठकों के सामने रखा था — 2,500 से अधिक निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार, हज़ारों का बलात् मतांतरण, व्यापक विस्थापन और आंदोलन का निर्बाध जारी रहना। ब्लॉग 196 ने इस तबाही के प्रामाणिक दस्तावेज़ दिए। ब्लॉग 197 ने सूचनात्मक लीपापोती को उजागर किया। ब्लॉग 198 ने उन सात पड़ावों को प्रलेखित किया जहां इसे रोका जा सकता था। ब्लॉग 200 ने नौ-स्तंभीय समेकित अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया। यह ब्लॉग प्रलेखित करता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी की गिरफ्तारी का निर्णय लिए जाने के कुछ ही दिनों बाद क्या घटा — एक ऐसी घटना, जिसने वह कर दिखाया जो ढाई हज़ार हिंदुओं का बलिदान न कर सका, और राष्ट्रव्यापी आंदोलन को मात्र नौ दिनों में ठप कर दिया।

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अहिंसा का दोहरा गणित

उद्देश्य: 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर ज़िले के चौरी-चौरा में असहयोग आंदोलनकारियों का स्थानीय पुलिस से टकराव हुआ। पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसके जवाब में आक्रोशित भीड़ ने थाने को घेरकर आग लगा दी। इसमें 22 औपनिवेशिक पुलिसकर्मी — जो ब्रिटिश प्रशासन की सेवा में तैनात भारतीय सिपाही थे — मारे गए।

तंत्र: गांधी ने 12 फरवरी 1922 को पूरे असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। दो वर्षों में निर्मित, करोड़ों नागरिकों को लामबंद करने वाला और ‘एक वर्ष में स्वराज’ के वादे पर खड़ा किया गया आंदोलन मात्र 22 मौतों के आधार पर नौ दिनों में एकतरफ़ा रोक दिया गया। इसके लिए न तो कार्यसमिति का कोई पूर्व प्रस्ताव था, न कोई विमर्श। गांधी ने बारदोली से अपने व्यक्तिगत विशेषाधिकार से यह फैसला सुना दिया।

अफ़ग़ान संधि: किंतु छह महीने पूर्व, जब इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा निर्मित, वित्तपोषित और संरक्षित खिलाफत तंत्र के हाथों मालाबार में 2,500 से अधिक गैर-लड़ाकू हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तब आंदोलन को एक दिन के लिए भी नहीं रोका गया। गांधी की चौरी-चौरा विषमता इसी दोहरे गणित का ऐतिहासिक नाम है, जिसे अभियोजन पक्ष यहाँ दस्तावेज़ों के साथ दर्ज कर रहा है।

Table of Contents

पृष्ठभूमि: आंदोलन पहले क्या झेल चुका था

गांधी की चौरी-चौरा विषमता को पूर्ण रूप से समझने के लिए पूर्ववर्ती घटनाक्रम को जानना आवश्यक है। असहयोग आंदोलन मूलतः गांधी की अपनी उपज नहीं था। यह खिलाफत नेतृत्व द्वारा धार्मिक कर्तव्य के रूप में तैयार किया गया ‘तर्क-ए-मवालात’ (ब्रिटिश सत्ता से पूर्ण विमुखता/असहयोग) था। गांधी ने कलकत्ता (सितंबर 1920) और नागपुर (दिसंबर 1920) में इसे कांग्रेस के ढांचे पर आरोपित कर दिया। इस प्रकार कांग्रेस की संगठनात्मक मशीनरी का खिलाफत के मजहबी तंत्र के साथ विलय हुआ।

अगस्त 1921 तक आते-आते इस तंत्र का पहला विनाशकारी परिणाम मालाबार में सामने आया। मोपला विद्रोह में 2,500 से अधिक निर्दोष हिंदू मारे गए, हज़ारों का जबरन धर्मांतरण हुआ और लाखों बेघर हो गए। कांग्रेस द्वारा संरक्षित खिलाफत स्वयंसेवक कोर इस हिंसा के केंद्र में था।

मालाबार पर गांधी की प्रतिक्रिया केवल लीपापोती तक सीमित रही: इसे ‘मोपलाओं का पागलपन’ बताया, दोष ब्रिटिश उकसावे पर मढ़ा, हत्यारों को धर्म के लिए लड़ने वाले ‘बहादुर और ईश्वर-भीरु’ कहा, और आंदोलन को बिना किसी स्थगन, जांच अथवा आत्ममंथन के निर्बाध जारी रखा।

अगस्त 1921 से फरवरी 1922 तक आंदोलन मालाबार के भीषण नरसंहार को पूरी तरह पचाकर आगे बढ़ता रहा। किंतु जब गांधी ने बारदोली में आंदोलन को एकाएक रोक दिया, तो ब्रिटिश प्रशासन समझ गया कि गांधी का जन-दबाव अब समाप्त हो चुका है। स्वयं गांधी द्वारा आंदोलन वापस लेने और काडर के पूरी तरह हताश हो जाने के बाद, सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया।

गांधी के अछूत: उपेक्षित बहीखाता (175)

चौरी-चौरा के 172 किसान फांसी के फंदे पर खड़े थे। मालवीय जी ने उन्हें बचाया; गांधी आंदोलन वापस लेकर अलग हो गए।

विश्लेषण पढ़ें →

4 फरवरी 1922: चौरी-चौरा का घटनाक्रम

4 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा कस्बे में स्वयंसेवकों का एक जुलूस निकला। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, स्थानीय बाज़ार में पिकेटिंग को लेकर तनाव पहले से बढ़ रहा था, किंतु प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

थाने के समीप पुलिस दारोगा और सिपाहियों ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया और गोलियां चलाईं, जिसमें तीन प्रदर्शनकारी मारे गए और कई घायल हुए। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस दल को थाने के भीतर धकेल दिया और भवन में आग लगा दी। बाहर निकलने का प्रयास कर रहे सिपाहियों सहित कुल 22 भारतीय पुलिसकर्मी जलकर मारे गए।

ये 22 सिपाही कोई अंग्रेज़ अधिकारी नहीं थे, बल्कि उसी ज़मीनी समाज के भारतीय थे जहाँ से आंदोलन के कार्यकर्ता आते थे। गांधी की चौरी-चौरा विषमता का मूल सच यही है: जिस घटना पर राष्ट्रीय आंदोलन रोक दिया गया, उसमें मरने वाले ब्रिटिश शासक नहीं बल्कि भारतीय सिपाही थे।

गांधी की प्रतिक्रिया: बारदोली स्थगन

घटना के मात्र आठ दिन बाद, 12 फरवरी 1922 को गांधी ने बिना किसी विस्तृत परामर्श के आंदोलन की संपूर्ण वापसी घोषित कर दी। उन्होंने तर्क दिया कि देश अभी ‘अहिंसा के अनुशासन’ और स्वराज के लिए तैयार नहीं है। 1919 के रौलेट सत्याग्रह की भांति उन्होंने इसे पुनः अपनी “हिमालय जैसी भूल” बताया।

11–12 फरवरी को पारित बारदोली प्रस्ताव ने राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही असहयोग का व्यापक उभार अचानक समाप्त हो गया। गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया।

उस समय लगभग 30,000 देशभक्त ब्रिटिश जेलों में बंद थे। सुभाष चंद्र बोस ने इस एकतरफ़ा वापसी को “राष्ट्रीय आपदा” कहा। जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू स्तब्ध रह गए कि एक दूरस्थ गांव की घटना के लिए पूरे देश का आंदोलन कैसे रोका जा सकता है। चित्तरंजन दास ने इसे अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल बताया, जबकि मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने जेल से कड़े विरोध पत्र भेजे। ब्रिटिश सरकार ने बदले में कोई रियायत नहीं दी; न एक भी बंदी छूटा, न कोई मांग मानी गई।

परिणाम: 172 स्वयंसेवक, फांसी का फंदा और मालवीय जी

इस निर्णय का सीधा आघात उन 172 किसानों और श्रमिकों पर पड़ा जिन पर मुकदमा चलाया गया और सत्र अदालत ने उन्हें मृत्युदंड सुना दिया।

कांग्रेस नेतृत्व ने इन अभियुक्तों की कानूनी रक्षा से पल्ला झाड़ लिया। यह पंडित मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाकर पैरवी की और 153 सत्याग्रहियों को फांसी के फंदे से बचाया।

गांधी ने इन अभियुक्तों के लिए न तो कोई पैरवी की, न कोई सार्वजनिक अभियान चलाया। इसके विपरीत, जब दिसंबर 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या अब्दुल रशीद ने की, तो गांधी ने गुवाहाटी कांग्रेस मंच से हत्यारे को “भाई अब्दुल रशीद” कहकर संबोधित किया। किंतु जिन किसानों ने उनके आह्वान पर सर्वस्व दांव पर लगा दिया था, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया।

विषमता: अभिलेखीय साक्ष्य

गांधी की चौरी-चौरा विषमता कोई वैचारिक आरोप नहीं, बल्कि प्रामाणिक आंकड़ों की दो समानांतर पंक्तियां हैं:

प्रथम पक्ष — मालाबार (अगस्त–दिसंबर 1921): 2,500 से अधिक हिंदू नागरिकों का नरसंहार; हज़ारों का बलात् मतांतरण; मंदिर विध्वंस और व्यापक विस्थापन। खिलाफत आंदोलन के काडर द्वारा खुलेआम मजहबी हिंसा; इसे रोकने के सात स्पष्ट अवसर आए, किंतु असहयोग आंदोलन बिना किसी रुकावट के चलता रहा।

द्वितीय पक्ष — चौरी-चौरा (फरवरी 1922): एक ज़िले के एक थाने में 22 भारतीय पुलिसकर्मियों की मृत्यु। गांधी द्वारा नौ दिनों के भीतर संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन को एकतरफ़ा निरस्त कर दिया गया — आधार बनाया गया ‘अहिंसा’।

वही अहिंसा का सिद्धांत अगस्त 1921 में मालाबार के 2,500 हिंदुओं के नरसंहार पर मौन रहा, किंतु फरवरी 1922 में राज्य के 22 सिपाहियों की मृत्यु पर तुरंत लागू कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष इस विसंगति का अंतिम विश्लेषण भाग 301 (11 जनवरी 2027) के लिए सुरक्षित रखता है। यहाँ केवल तिथियां, संख्याएं और दस्तावेज़ पाठकों के सम्मुख रखे जा रहे हैं।

स्थगन के वास्तविक परिणाम

बारदोली स्थगन ने जन-आंदोलन तो समाप्त कर दिया, किंतु मजहबी कट्टरता के ढांचे को सुरक्षित छोड़ दिया। खिलाफत स्वयंसेवक कोर को कभी औपचारिक रूप से भंग नहीं किया गया, और जमीयत उलेमा-ए-हिंद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी वैधता मिल गई। खिलाफत द्वारा स्थापित धार्मिक विशेषाधिकार और पृथकतावादी चेतना को कभी समाप्त नहीं किया गया, बल्कि आगे चलकर इसे 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते जैसे तंत्रों के माध्यम से संवैधानिक संरक्षण की दिशा मिली।

आम जनता का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ‘एक वर्ष में स्वराज’ के नाम पर तिलक स्वराज फंड में ₹1.2 करोड़ से अधिक एकत्र किए गए थे। जब आंदोलन अचानक वापस लिया गया, तो लगभग ₹60 से ₹80 लाख का कोई सार्वजनिक हिसाब नहीं दिया गया। जनता से त्याग कराया गया, उनकी गाढ़ी कमाई ली गई, और अंत में उन्हें “हिमालय जैसी भूल” का फतवा देकर घरों को लौटा दिया गया।

गांधी मार्च 1922 से फरवरी 1924 तक जेल में रहे। इसके बाद के कालखंड में इस विषमता के गंभीर परिणाम सामने आए: तुर्की में अतातुर्क द्वारा खिलाफत की समाप्ति, अली बंधुओं द्वारा गांधी का तिरस्कार, और मुल्तान, सहारनपुर तथा कोहाट के भीषण सांप्रदायिक दंगे।

बचाव पक्ष को आमंत्रण

दस्तावेज़ स्पष्ट हैं: जो आंदोलन मालाबार में 2,500 हिंदुओं की मौतों के बाद भी जारी रहा, वह चौरी-चौरा में 22 सिपाहियों की मौत पर एकाएक समाप्त कर दिया गया। दोनों स्थानों पर निर्णय लेने वाले व्यक्ति एक ही थे और उनका घोषित सिद्धांत भी एक ही था। यदि अहिंसा का यह मापदंड निष्पक्ष था, तो बचाव पक्ष बताए कि एक ही सिद्धांत से दो अलग-अलग परिणाम कैसे निकले?

“मालाबार में 2,500 से अधिक हिंदू मारे गए: आंदोलन चलता रहा। चौरी-चौरा में 22 पुलिसकर्मी मरे: आंदोलन वापस ले लिया गया। 172 किसान फांसी के फंदे पर पहुंचे; मालवीय जी ने उन्हें बचाया; गांधी ने आंदोलन समेटकर यरवदा का मार्ग चुना। गणित स्पष्ट है, और दोहरे मापदंड का यह सच इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है।”

मुख्य चित्र: चित्र देखने के लिए यहां क्लिक करें।

वीडियो

शब्दावली

1. गांधी की चौरी-चौरा विषमता: इस श्रृंखला में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली, जो मालाबार में 2,500 से अधिक हिंदुओं की हत्या के बाद भी असहयोग आंदोलन जारी रखने और चौरी-चौरा में 22 भारतीय पुलिसकर्मियों की मृत्यु के बाद मात्र नौ दिनों में आंदोलन वापस लेने के गांधी के परस्पर विरोधी निर्णयों को दर्शाती है।

2. असहयोग आंदोलन: वर्ष 1920 में गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया राष्ट्रव्यापी राजनीतिक आंदोलन, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सरकारी संस्थाओं, न्यायालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बहिष्कार करके स्वराज प्राप्त करना था।

3. तर्क-ए-मवालात: ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार से पूर्ण असहयोग की योजना, जिसे खिलाफत नेतृत्व ने खिलाफत की रक्षा के लिए धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया था। इसी कार्यक्रम को गांधी ने असहयोग आंदोलन के राजनीतिक ढांचे में अपनाया।

4. खिलाफत आंदोलन: प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की सत्ता और खिलाफत संस्था की रक्षा के उद्देश्य से भारतीय मुस्लिम नेताओं द्वारा चलाया गया राजनीतिक एवं धार्मिक आंदोलन, जिसे गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग कार्यक्रम से जोड़ा।

5. अहिंसा: हिंसा का त्याग और किसी भी परिस्थिति में हिंसक आचरण से दूर रहने का सिद्धांत। गांधी की राजनीतिक विचारधारा में इसका केंद्रीय स्थान था। यह ब्लॉग मालाबार और चौरी-चौरा की घटनाओं के संदर्भ में इसके अलग-अलग प्रयोग की पड़ताल करता है।

6. स्वराज: स्वशासन अथवा विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने की अवधारणा। गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का वादा करके इसे आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य बनाया था।

7. बारदोली प्रस्ताव: 11–12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत चौरी-चौरा की घटना के बाद देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया।

8. कांग्रेस कार्यसमिति: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख कार्यकारी संस्था, जो संगठन के राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी थी। ब्लॉग में गांधी द्वारा आंदोलन वापस लेने से पहले इस संस्था से परामर्श न किए जाने का प्रश्न उठाया गया है।

9. खिलाफत स्वयंसेवक कोर: खिलाफत आंदोलन से जुड़ा संगठित स्वयंसेवक दल, जिसे ब्लॉग मालाबार विद्रोह की हिंसक गतिविधियों से जुड़े तंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। कांग्रेस संगठन द्वारा इसे राजनीतिक संरक्षण दिए जाने का भी उल्लेख है।

10. मोपला विद्रोह: अगस्त 1921 में मालाबार में आरंभ हुआ हिंसक विद्रोह, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू नागरिकों की हत्या, बलात् धर्मांतरण, मंदिरों का विनाश, संपत्ति पर कब्ज़ा और व्यापक विस्थापन हुआ।

11. तंज़ीम: धार्मिक एवं सामुदायिक संगठन और लामबंदी के लिए बनाए गए संगठित तंत्र। ब्लॉग में मालाबार की हिंसा के संदर्भ में ऐसे संगठनों की भूमिका और उनके विरुद्ध किसी संस्थागत जवाबदेही की अनुपस्थिति का उल्लेख है।

12. जमीयत उलेमा-ए-हिंद: इस्लामी धर्मशास्त्र के विद्वानों का संगठन, जो खिलाफत आंदोलन के दौरान प्रभावशाली राजनीतिक संस्था के रूप में उभरा। ब्लॉग इसे आंदोलन का धार्मिक वैचारिक आधार मानते हुए इसकी राजनीतिक भूमिका की चर्चा करता है।

13. हिमालय जैसी भूल: गांधी द्वारा अपनी राजनीतिक रणनीति में हुई बड़ी चूक के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति। उन्होंने 1919 के रौलेट सत्याग्रह और फरवरी 1922 में चौरी-चौरा की घटना के बाद आंदोलन स्थगित करने के संदर्भ में इस प्रकार की भूल स्वीकार की थी।

14. तिलक स्वराज कोष: असहयोग आंदोलन के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से स्थापित सार्वजनिक कोष। ब्लॉग के अनुसार, इसमें एक करोड़ बीस लाख रुपये से अधिक एकत्र किए गए थे। आंदोलन वापस लिए जाने के बाद लगभग साठ से अस्सी लाख रुपये के सार्वजनिक हिसाब का प्रश्न उठाया गया है।

15. राष्ट्रीय आपदा: सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति। यह निर्णय के प्रति राष्ट्रवादी नेतृत्व के एक वर्ग की गंभीर असहमति और निराशा को दर्शाती है।

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