1947 के उपरांत गांधी की लागत: वह ढांचा जो साम्राज्य के बाद भी चला (39)

भारत / GB

भाग 39: महात्मा गांधी के शांति प्रयास | Series Index

ब्लॉग 38 में हमने ब्रिटिश पक्षाघात ऋण को दर्ज किया। यह पक्षाघात 12 फरवरी 1922 को शुरू हुआ था। पक्षाघात 15 अगस्त 1947 को बंद हुआ। पच्चीस वर्ष तक भुगतान चला ब्रिटिश राज के समय। ब्रिटिश चले गए। वह स्तंभ रुक गया। पर 1947 के उपरांत गांधी की लागत नहीं रुकी। इसका कारण गांधी द्वारा किया गया एक अंतिम एकतरफा निर्णय था। भारत के पहले प्रधानमंत्री का चयन किया गया। इससे लागत स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर गई। यह सड़सठ वर्ष और चली। यह पोस्ट उसी का विश्लेषण करता है।

अंतिम एकतरफा निर्णय

1947 के उपरांत गांधी की लागत 1947 में नहीं शुरू हुई। यह 1946 में शुरू हुई थी। यह कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी है। इस चुनाव को निर्णय करना था कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा।

पंद्रह में से बारह प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल को नामित किया। किसी ने जवाहरलाल नेहरू को नामित नहीं किया। संस्थागत प्रक्रिया ने स्पष्ट परिणाम दिया। यह कांग्रेस के भीतर उपलब्ध एकमात्र लोकतांत्रिक तरीका था।

गांधी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपनी पसंद नेहरू के पक्ष में स्पष्ट की। पटेल पीछे हट गए। संस्थागत परिणाम हट गया। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यह निर्णय उस प्रक्रिया से नहीं आया जिसने पटेल को बारह वोटों ने नामित किया था। यह उसी एकतरफा अधिकार से आया जो 1922 में असहयोग आंदोलन रोक चुका था। वही अधिकार 1931 में इरविन समझौते में दिखा था। वही अधिकार तीन दशकों तक कांग्रेस पर हावी रहा।

1922 की रोक ने दिखाया कि गांधी का अधिकार संस्था से ऊपर चलता है। 1946 का चयन इसे फिर दिखाता है। इस बार परिणाम अलग था। यह निर्णय किसी आंदोलन समाप्ति के लिए नहीं था। इससे भारत में नए ढांचे की स्थापना होनी थी। यह निर्णय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए था।

1947 के उपरांत गांधी की लागत उसी ढांचे विवरण और विश्लेषण है।

कश्मीर — अधूरा अभियान

अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी जनजातीय बलों ने कश्मीर पर हमला किया। उन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन था। महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना आगे बढ़ी। अक्टूबर के अंत तक सेना आगे बढ़ रही थी और उसके पास पूरे क्षेत्र को वापस लेने की क्षमता थी।

नेहरू ने मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा। उन्होंने युद्धविराम घोषित किया। सेना रुक गई।

पटेल का विरोध उस समय के पत्रों में दर्ज है। उनका मत था कि सेना को अभियान पूरा करना चाहिए। नियंत्रण रेखा वहीं रुक गई जहाँ युद्धविराम हुआ। कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा भारत के नियंत्रण से बाहर रहा। इससे आज दिखाई देने वाले बहुत से विवाद बने। इसने चार युद्धों को जन्म दिया। इसने दशकों तक की हिंसक गतिविधि पैदा की। अप्रैल 2025 का पहलगाम आतंकी हमला उसी निर्णय का परिणाम है। इसी प्रकार २६/११ का मुंबई आतंकी आक्रमण का मूल कारण भी वही निर्णय है।

श्रृंखला के पूर्व ब्लॉगों में गांधी के स्थायी पैटर्न को दर्ज किया है कि कैसे वे हर समय संस्था से ऊपर रहे हैं। कश्मीर का युद्धविराम उसी गणित को दिखाता है जो गणित गाँधी ने १९२२ में आरंभ किया था। केवल नाम बदल गया था, प्रक्रिया नहीं। बस क्षेत्र अलग था। निर्णय लेने वाला व्यक्ति गांधी द्वारा चुना गया था। लागत आज भी जारी है।

सिंधु जल संधि — तीन नदियाँ हस्तांतरित

1960 में नेहरू ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों के अधिकार मिले। ये नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब हैं। भारत ने तीन पूर्वी नदियाँ रखीं।

और बदले में भारत को कुछ नहीं मिला, ठीक १२ फरवरी १९२२ के गाँधी के आंदोलन बंद करने से।

इस संधि ने पाकिस्तान को जल सुरक्षा दी। यह सुरक्षा पैंसठ वर्ष के लिए सुनिश्चित थी। यह उन नदियों से जुड़ी थी जो भारत से होकर बहती हैं। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच चार युद्धों के दौरान भी बनी रही। आलोचकों के अनुसार, इस संधि ने उन युद्धों को वित्तपोषित किया। 1960 से 2025 तक हर भारतीय सरकार ने इसे स्थिर माना।

23 अप्रैल 2025 को भारत ने इस संधि को निलंबित किया। यह निर्णय पहलगाम आतंकी हमले के बाद आया। इस हमले में छब्बीस भारतीय हिन्दुओं की धर्म पूछ कर हत्या की थी। यह निलंबन पैंसठ वर्ष बाद हुआ। यह उस चयन के उनहत्तर वर्ष बाद हुआ जिसमें गांधी ने उस व्यक्ति को चुना था जिसने संधि पर हस्ताक्षर किए।

यह श्रृंखला यह नहीं कहती कि संधि पाकिस्तान के हित में की गई थी। यह केवल तथ्य प्रस्तुत करती है। इसमें शर्तें, अवधि और अंत की घटना शामिल हैं।

अनुच्छेद 370 — एक राज्य के लिए विशेष स्थिति

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति देता था। यह स्थिति किसी अन्य राज्य को नहीं दी गई थी जबकि सभी अन्य राजाओं ने भी उसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये थे किस पर महाराजा हरी सिंह ने। यह नेहरू का व्यक्तिगत आग्रह था। यह पटेल और आंबेडकर के विरोध के बावजूद लागू हुआ। दोनों ने संवैधानिक आधार पर इसका विरोध किया था।

पटेल का मत था कि यह संघ में स्थायी दरार पैदा करेगा। आंबेडकर ने इसे लिखने से मना कर दिया। उन्होंने नेहरू से कहा कि वे इसे नहीं लिखेंगे। यह तब भी नहीं करेंगे जब उनसे कहा जाए।

अनुच्छेद 370 नेहरू के सहयोगी गोपालस्वामी अय्यंगार ने लिखा। इसे संविधान में जोड़ा गया। यह सत्तर वर्ष तक लागू रहा। इसने कश्मीर और भारत के संबंध तय किए। इसने बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने से रोका। इसने अलग संविधान और अलग ध्वज बनाए रखा।
संवैधानिक मर्यादाओं की उपेक्षा करते हुए, उनके विशेष आग्रह पर अनुच्छेद 35A को बिना किसी विधिवत विधायी प्रक्रिया के संविधान में सम्मिलित किया गया। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर सरकार को ‘स्थायी निवासी’ परिभाषित करने का अनन्य अधिकार देता था, जिसके तहत केवल उन्हीं निवासियों को अचल संपत्ति खरीदने, सरकारी सेवाओं में नियुक्ति और राज्य की छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त था।

अगस्त 2019 में इसे हटाया गया जिसका विरोध कांग्रेस आज तक कर रही है। यह प्रक्रिया बहत्तर वर्ष बाद पूरी हुई।

चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता — एक देश, दो व्यवस्था

1955 से 1956 के बीच हिंदू कोड विधेयक लागू हुआ। इसने हिंदू व्यक्तिगत व्यवस्था को बदला। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेना शामिल थे। यह स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा विधिक हस्तक्षेप था। इसे आंबेडकर ने विधि मंत्री के रूप में तैयार किया। नेहरू ने इसे विरोध के बावजूद लागू किया।

समान नागरिक संहिता को संविधान के निदेशक सिद्धांतों में रखा गया। इसे अधिकार के रूप में लागू नहीं किया गया। यह केवल लक्ष्य के रूप में रखा गया। आज तक इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं किया गया।

आंबेडकर ने 1951 में विधि मंत्री पद से त्यागपत्र दिया। उन्होंने कारण बताया कि नेहरू पूर्ण सुधार के लिए तैयार नहीं थे। 1932 में गांधी के दबाव में अलग निर्वाचक मंडल छोड़ने वाले व्यक्ति ने 1946 में चुने गए नेता की सरकार छोड़ी। कारण यह था कि वह नेता पूर्ण सुधार लागू नहीं करना चाहता था।

नेहरू द्वारा बनाई गई असमानता स्पष्ट है। एक समुदाय के लिए सुधार हुआ। दूसरे के लिए संरक्षण रहा। यह असमानता आज तक समान नागरिक संहिता की बहस में दिखाई देती है।

गांधी द्वारा स्थापित वंश

1946 में गांधी ने सामान्य नेता का चयन नहीं किया। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के पुत्र को चुना। मोतीलाल नेहरू दो बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। वे एक शक्तिशाली राजनीतिक परिवार के प्रमुख थे। ये विशेषताएँ पटेल में नहीं थीं।

नेहरू परिवार ने कांग्रेस पर बाहरी नियंत्रण नहीं किया। उन्होंने इसे विरासत में पाया। पहले मोतीलाल के माध्यम से। फिर जवाहरलाल के माध्यम से। उन्होंने सत्रह वर्ष तक प्रधानमंत्री पद संभाला। इसके बाद इंदिरा गांधी आईं। फिर राजीव गांधी आए। इसके बाद सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के माध्यम से १० वर्ष भारत की नीतिओं का निर्धारण किया।

इस परिवार के तीन सदस्य भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के पहले साठ वर्षों में चालीस वर्ष तक इस परिवार का नियंत्रण रहा। कांग्रेस आज भी उसी परिवार के अधीन है। राहुल गांधी नेतृत्व करते हैं। प्रियंका वाड्रा प्रचार करती हैं।

1946 में शुरू हुआ संस्थागत नियंत्रण आज तक समाप्त नहीं हुआ। इसे संस्था ने स्वयं समाप्त नहीं किया।

इस ब्लॉग ने दिखाया है कि नेहरू और गांधी में एक समान गुण था। दोनों का अधिकार संस्था से ऊपर चलता था। गांधी का आधार नैतिक था। नेहरू का आधार राजनीतिक और वंश आधारित था।

गांधी ने कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन का साधन बनाया। नेहरू ने इसे एक परिवार के निरंतर नियंत्रण का साधन बना दिया।

गांधी ने नेहरू का चयन किया। नेहरू ने वंश स्थापित किया। वंश ने ढांचा बनाया। यह ढांचा 2014 तक चला। संस्था आज भी उसी परिवार से स्वतंत्र निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है।

शिक्षा नीति की आलोचना और कॉमनवेल्थ — नियोजित निरंतरता

नेहरू ने भारत को कॉमनवेल्थ में बनाए रखा। औपचारिक अलगाव के समय ब्रिटिश संस्थागत संबंध जारी रहे। इसमें व्यापार ढांचे शामिल थे। इसमें विधिक ढांचे शामिल थे। इसमें शिक्षा व्यवस्था शामिल थी। यही व्यवस्था प्रशासनिक वर्ग तैयार करती थी। यह सब भारतीय संप्रभुता के भीतर जारी रहा।

भारत के कैम्ब्रिज स्कूलों की 10वीं कक्षा की अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच 1970 तक ब्रिटेन में ही होती रही।

नेहरू की शिक्षा नीति इसका स्पष्ट उदाहरण है। विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि निवेश उच्च शिक्षा पर केंद्रित था। इसमें आईआईटी, आईआईएम, एम्स और राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ शामिल थीं। इन संस्थानों ने एक अंग्रेजी-शिक्षित पेशेवर वर्ग तैयार किया। ये संस्थान विश्व स्तर पर सम्मानित हैं। ये केवल शीर्ष वर्ग को सेवा देते हैं।

1947 में भारत की साक्षरता दर लगभग 12 प्रतिशत थी। प्राथमिक विद्यालय उस शेष 88 प्रतिशत के लिए आवश्यक था। इस क्षेत्र को सीमित संसाधन मिले। गाँव का विद्यालय व्यापक स्तर पर विकसित नहीं हुआ। यह संस्था लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए आवश्यक थी। नेहरू की प्राथमिकता यह नहीं थी। उनकी प्राथमिकता उच्च तकनीकी संस्थान थे।

परिणाम स्पष्ट था। एक पतली अंग्रेजी-शिक्षित परत बनी। यह परत विशाल अशिक्षित जनसंख्या को प्रभावित करती थी। यह स्थिति दशकों तक रही। यह परत देश का संचालन करती रही। इसका प्रशासन अंग्रेजी पर आधारित था।

संरचना वही रही। परिवार वही रहे। संस्थान वही रहे। परीक्षाएँ वही रहीं। आईसीएस का नाम बदलकर आईएएस हुआ। संरचना बनी रही। सांस्कृतिक आधार भी पुराण बना रहा।

पटेल का मत अलग था। वे ब्रिटिश ढांचे से स्पष्ट दूरी चाहते थे। जो परिवर्तन हुआ वह नेहरू का मॉडल था। यह आंशिक था। इसने उस वर्ग के हित बनाए रखे जिससे नेहरू जुड़े थे।

प्राथमिक शिक्षा व्यापक स्तर पर विकसित होती तो जनता जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती थी। यह नहीं हुआ। उच्च शिक्षा से निकला वर्ग सड़सठ वर्ष तक शासन करता रहा। उस समय बड़ी आबादी की साक्षरता बाद में आई।

अभियोजन का पक्ष

1947 के उपरांत गांधी की लागत यह नहीं कहती कि नेहरू के निर्णय किसी विदेशी या विभाजनकारी हित के लिए थे। यह श्रृंखला उद्देश्य पर टिप्पणी नहीं करती। यह केवल तथ्य प्रस्तुत करती है।

मुख्य तथ्य स्पष्ट हैं। गांधी का एकतरफा अधिकार तीस वर्षों में विकसित हुआ। हर निर्णय ने इसे मजबूत किया। 1946 में अंतिम निर्णय हुआ। उस निर्णय ने एक ढांचा स्थापित किया। यह ढांचा स्वतंत्रता के बाद सड़सठ वर्ष तक चला।

इस पोस्ट में लिए गए निर्णयों के सूची प्रस्तुत करता है। इनके प्रभाव आज भी दिखाई देते हैं। नियंत्रण रेखा इसका उदाहरण है। पहलगाम हमला इसका उदाहरण है। सिंधु जल संधि का निलंबन इसका उदाहरण है। अनुच्छेद 370 का हटना इसका उदाहरण है। समान नागरिक संहिता की बहस इसका उदाहरण है। अंग्रेजी-आधारित प्रशासन इसका उदाहरण है। कॉमनवेल्थ संबंध इसका उदाहरण है।

12 फरवरी 1922 को शुरू हुई लागत 15 अगस्त 1947 को समाप्त नहीं हुई। 1947 के उपरांत गांधी की लागत वही है जो सीमा पार गई। यह ब्रिटिश द्वारा नहीं लाई गई। वे जा चुके थे। यह उस ढांचे द्वारा लाई गई जिसे गांधी के अंतिम निर्णय ने स्थापित किया।

श्रृंखला अंतिम निष्कर्ष नहीं देती। पाठक के सामने तथ्य हैं। निष्कर्ष पाठक स्वयं तय करेगा।

पंद्रह में से बारह प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने पटेल को नामित किया। गांधी ने नेहरू को चुना। संस्थागत प्रक्रिया हट गई। यह वही एकतरफा अधिकार था जो 1922 से चलता रहा। इसके बाद कश्मीर, सिंधु जल संधि, अनुच्छेद 370, चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता, अंग्रेजी प्रशासन और कॉमनवेल्थ आए। यह ढांचा सड़सठ वर्ष चला। 1947 में ब्रिटिश पक्षाघात ऋण समाप्त हुआ। 1947 के उपरांत गांधी की लागत समाप्त नहीं हुई। इसका भुगतान उन भारतीयों ने किया जिनका उस चयन में कोई मत नहीं था।

← भाग 38 | Series Index

मुख्य चित्र: चित्र देखने के लिए यहां क्लिक करें।

वीडियो

शब्दावली

[Short URL https://hinduinfopedia.in/?p=26637]