गाँधी खिलाफत मशीन निर्विरोध चली : खिलाफत के बाद खिलाफत तंत्र कैसे कार्य करता रहा (214)
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भाग 214: महात्मा गांधी के शांति प्रयास | शृंखला सूची
ब्लॉग 213 ने सितंबर 1924 के कोहाट निष्कासन का आठ-आयामी फोरेंसिक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया था। इसमें दंगे भड़कने का क्रम, जनसांख्यिकीय बदलाव, निष्क्रिय राज्य-रक्षा व्यवस्था, गांधी का स्थान चयन, समाचार माध्यमों पर नियंत्रण और शून्य-दंड समाप्ति शामिल थे। यह भाग उस लेखा-जोखा से उजागर हुए एक बड़े तथ्य को दर्ज करता है। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 3 मार्च 1924 को उस्मानिया खिलाफत समाप्त कर दी थी। इसके छह महीने बाद भी खिलाफत तंत्र पूरी तरह सक्रिय रहा। इस तंत्र ने बिना रुके अपने संगठन को अंतरराष्ट्रीय उस्मानिया मुद्दे से मोड़कर देश के हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की ओर लगा दिया।
उत्तर-खिलाफत तंत्र: अभिलेख क्या दर्शाता है
की गई कार्यवाही: 3 मार्च 1924 को अतातुर्क और तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली ने उस्मानिया खिलाफत को समाप्त कर दिया। यही 1919 से गांधी द्वारा समर्थित खिलाफत आंदोलन का घोषित अंतरराष्ट्रीय कारण था। छह महीने बाद, 8–11 सितंबर 1924 को, खिलाफत के बैनर तले काम करने वाली उन्हीं मस्जिद समितियों, धर्मगुरुओं के तंत्र और सड़क-स्तरीय संगठनों ने कोहाट में लामबंदी की। उन्होंने मस्जिद की शपथ के अधीन नगर की पूरी हिंदू और सिख आबादी को बाहर निकाल दिया। इस घटना पर गांधी केवल 21 दिनों के व्यक्तिगत उपवास से ही प्रतिक्रिया दे सके (ब्लॉग 155 में दर्ज)।
किसने मूल्य चुकाया: उत्तर-खिलाफत तंत्र के निशाने पर आया हर हिंदू और सिख समुदाय। इसमें सितंबर 1924 में कोहाट से निकाले गए 3,500 निवासी शामिल थे। साथ ही उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के उन कस्बों और बाजारों के निवासी भी शामिल थे, जहां यही तंत्र 1922 से 1924 के बीच पहले ही सक्रिय रहा था।
यह क्यों महत्वपूर्ण है: अंकारा और कोहाट के बीच का छह महीने का अंतराल इस बात का सबसे स्पष्ट प्रमाण है कि खिलाफत संगठन केवल उस्मानिया संस्था की रक्षा का आंदोलन नहीं था। मूल कारण समाप्त होने के बाद भी इसकी समितियां, मस्जिद-मंच का जाल, भीड़ जुटाने की क्षमता और सामाजिक-व्यापारिक बहिष्कार लागू करने की शक्ति बनी रही। यह पूरी व्यवस्था स्थायी रूप से देश के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध मुड़ गई।
छह महीने का अंतराल: अंकारा से कोहाट — दंगों का विवरण
सार्वजनिक अभिलेख की तिथियां इस पूरे क्रम को प्रमाणित करती हैं। तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली के कानून संख्या 431 ने उस्मानिया खिलाफत को समाप्त किया और उस्मानिया राजवंश को तुर्की से निष्कासित किया। अतातुर्क ने 3 मार्च 1924 को इस कानून पर हस्ताक्षर किए और उसी दिन इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। समकालीन अभिलेख बताते हैं कि अंकारा ने यह कदम तुर्की के आंतरिक मामलों में भारतीय खिलाफतवादियों के लगातार हस्तक्षेप के सीधे जवाब में उठाया था। नवंबर 1923 में भारतीय खिलाफत नेताओं ने प्रधानमंत्री इस्मेत इनोनू को एक पत्र भेजा था, जो उन तक पहुंचने से पहले ही इस्तांबुल के समाचार पत्रों में छप गया। ठीक छह महीने और पांच दिन बाद, 8 सितंबर 1924 की रात को कोहाट में भीड़ जुटना शुरू हुई और 9–10 सितंबर को मुख्य हमले हुए। जिस संस्था की रक्षा के लिए यह आंदोलन बना था, उसकी समाप्ति के बाद भारत में उसी तंत्र के सक्रिय होने का यह अगला बड़ा प्रमाण था।
यह छह महीने का अंतराल एक प्रमाणित घटना के रूप में गांधी की उत्तर-खिलाफत मशीन का मुख्य आधार है। इस संगठन के पास अब कोई जीवित अंतरराष्ट्रीय कारण नहीं बचा था। इसकी मस्जिद समितियां और धर्मगुरुओं के तंत्र कम से कम दिसंबर 1920 से उत्तर भारत में सक्रिय थे। अंकारा द्वारा घोषित कारण समाप्त किए जाने पर भी यह संगठन भंग नहीं हुआ। अपनी स्थानीय समितियों को भंग किए बिना यह लगातार चलता रहा। यह दिसंबर 1920 में नागपुर में धर्मगुरुओं द्वारा किए गए वादों के अनुसार काम करता रहा। इसमें कुरान की आयत 9.5 का उपयोग भी शामिल था, जो ब्रिटिश ईसाइयों के बजाय विशेष रूप से गैर-मुस्लिम मूर्तिपूजकों के विरुद्ध लागू होती थी।

अंकारा के बाद अली बंधु: उस्मानिया से घरेलू कार्यसूची की ओर
मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली भारतीय खिलाफत आंदोलन के दो सबसे प्रमुख सार्वजनिक चेहरे थे। गांधी ने मई 1921 में शिमला में वायसराय लॉर्ड रीडिंग के साथ माफी का समझौता कराकर उन्हें शुरुआती ब्रिटिश कानूनी कार्रवाई से बचाया था। बाद में वे गिरफ्तार हुए और जनवरी 1923 में ब्रिटिश हिरासत से छूटे। इन दोनों भाइयों ने अपनी पूरी राजनीतिक साख उस्मानिया खिलाफत की बहाली पर लगा दी थी। 3 मार्च 1924 को अतातुर्क द्वारा खिलाफत समाप्त किए जाने के बाद, मुहम्मद अली ने दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन (27–28 मार्च 1924) की अध्यक्षता की। उन्होंने अंकारा के फैसले का विरोध करने के लिए लाहौर में खिलाफत सभा (मई 1924) को भी संबोधित किया। बाद में 1926 में उन्होंने काहिरा (अल-अजहर) और मक्का के अंतरराष्ट्रीय उत्तराधिकार सम्मेलनों में भाग लिया, किंतु किसी से भी नया खलीफा नहीं चुना जा सका।
अंतरराष्ट्रीय रास्ते से कोई नतीजा न निकलने पर, अली बंधुओं ने अपने घरेलू मंच को बिना किसी बदलाव के फिर से संभाल लिया। उन्होंने खिलाफत के वर्षों में चले आ रहे उन्हीं सार्वजनिक भाषणों, यंग इंडिया के लेखों और कांग्रेस मंच की उपस्थिति को जारी रखा। साथ ही 1920 में नागपुर में पढ़ी गई कुरान की उन्हीं आयतों और मस्जिद समितियों के साथ उन्हीं संबंधों को बनाए रखा। इससे यह सिद्ध हुआ कि गांधी की उत्तर-खिलाफत मशीन एक ऐसे तंत्र पर टिकी थी जो अपने संचालन के लिए किसी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था पर निर्भर नहीं था। यह पूरी तरह 1920 में नागपुर में धर्मगुरुओं द्वारा तय किए गए सिद्धांतों से चल रही थी।
जमीयत उलमा-ए-हिंद का रुख परिवर्तन
जमीयत उलमा-ए-हिंद वही धर्मगुरुओं की संस्था थी जिसने 1920 का फतवा जारी कर ब्रिटिश भारत को दार-उल-हर्ब (युद्ध क्षेत्र) घोषित किया था। इसी फतवे ने हिजरत पलायन आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों को धार्मिक मान्यता दी थी। खिलाफत समाप्त होने से पहले, जमीयत ने दिसंबर 1923 में अमृतसर में अपना वार्षिक अधिवेशन किया। वहां उसने गोवध, मस्जिदों के सामने संगीत और गैर-मुस्लिम समुदायों से संबंधों पर प्रस्ताव पारित किए, जिससे 1920 में नागपुर में बने ढांचे की निरंतरता की पुष्टि हुई। अंकारा के बाद, न तो बेलगाम खिलाफत सम्मेलन (दिसंबर 1924) और न ही जमीयत के मुरादाबाद अधिवेशन (जनवरी 1925) में मस्जिद-संपर्क तंत्र को भंग करने का कोई प्रस्ताव आया। प्रस्ताव उन्हीं घरेलू विषयों—सांप्रदायिक संबंधों, अल्पसंख्यक धर्मांतरण और ब्रिटिश भारत में इस्लामी प्रथाओं की रक्षा—पर जारी रहे। इससे 1920 में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं एनी बेसेंट और मुहम्मद अली जिन्ना की चेतावनी सच साबित हुई कि एक बार धार्मिक जन-आंदोलन शुरू होने पर कांग्रेस उसे रोक या संभाल नहीं पाएगी।
मार्च 1924 के बाद सांप्रदायिक मामलों में जमीयत की लगातार सक्रियता गांधी की उत्तर-खिलाफत मशीन के दस्तावेजी संदर्भ का हिस्सा है। जिस धार्मिक ढांचे ने 1920 में भारत को मुसलमानों के लिए युद्ध क्षेत्र घोषित किया था, उसने इस भूमि के गैर-मुस्लिम निवासियों को सक्रिय संघर्ष क्षेत्र के विरोधी माना था। खिलाफत समाप्त होने पर भी इस संस्था ने वह घोषणा वापस नहीं ली। उत्तर भारत में इसकी मस्जिद समितियां उसी ढांचे पर काम करती रहीं। उन्होंने 1920 में नागपुर में पढ़े गए धार्मिक आदेशों के माध्यम से निरंतर संघर्ष की धारणा को जीवित रखा।
कोहाट में तलाक-शपथ तंत्र
8 सितंबर 1924 की रात कोहाट में एक विशेष भीड़ जुटाने की तकनीक दर्ज की गई। हमले से पहले मस्जिद में जुटे लोगों ने सामूहिक तलाक-शपथ ली थी। सर होरेशियो बोल्टन और सर डेनिस ब्रे के अक्टूबर 1924 के जांच अभिलेखों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। यह कोई अचानक उपजा स्थानीय तरीका नहीं था। सांप्रदायिक कार्रवाई से पहले मस्जिद सभाओं में सामूहिक शपथ दिलाने की प्रथा मालाबार के मोपला विद्रोह (1921) में भी देखी गई थी। ब्रिटिश प्रशासनिक विवरणों, मोपला विद्रोह आयोग के साक्ष्यों और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के सितंबर 1924 के पत्राचार से पता चलता है कि 1921 से 1924 के बीच उत्तर भारत के कई छोटे दंगों में भी यही तरीका अपनाया गया था।
अंकारा के छह महीने बाद कोहाट में तलाक-शपथ का सामने आना एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। यहां एक पूर्व हिंदू-विरोधी कविता का जवाब देने वाली पुस्तिका को लेकर एक हिंदू सचिव को निशाना बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसने पुष्टि की कि गांधी की उत्तर-खिलाफत मशीन ने पूरे तंत्र में केवल विचार ही नहीं, बल्कि काम करने के तय तरीके भी फैलाए थे। कोहाट की मस्जिद कोई नया प्रयोग नहीं कर रही थी। वह पहले से कई स्थानों पर आजमाए गए एक सांचे को लागू कर रही थी, जिसे शुक्रवार की सभाओं में मस्जिद मंचों से होने वाली घोषणाओं से चलाया जाता था। दो सौ वर्षों के ब्रिटिश शासन और छह सौ वर्षों के पहले के मुस्लिम शासन में साथ रहने वाले समुदाय भीतर से टूट गए। यह दरार 1920 के दार-उल-हर्ब फतवे, गांधी द्वारा तैयार किए गए हिजरत पलायन मसौदों और उस धार्मिक लामबंदी तंत्र से पैदा हुई। मुहम्मद अली जिन्ना ने दिसंबर 1920 में नागपुर में चेतावनी दी थी कि यह तंत्र आंदोलन पर हावी हो जाएगा, जिसके ठीक बाद उन्हें शोर मचाकर कांग्रेस अधिवेशन से बाहर कर दिया गया था।
खिलाफत के बाद मस्जिद-मंच तंत्र
खिलाफत आंदोलन ने 1919 और 1922 के बीच भारतीय मुस्लिम राजनीति के इतिहास में एक अनूठी व्यवस्था खड़ी की थी। इसने स्थानीय मस्जिद समितियों, शुक्रवार के खुतबों, उर्दू प्रेस और धर्मगुरुओं के फतवा अधिकार को एक ही आंदोलन के जाल में जोड़ दिया था। यह पूरा तंत्र गांधी के सार्वजनिक समर्थन के साथ कांग्रेस-खिलाफत की छत्रछाया में चला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फरवरी 1922 में बारदोली में असहयोग आंदोलन वापस लेने पर भी इसे भंग करने की कोई शर्त नहीं रखी गई।
मार्च 1924 में अतातुर्क द्वारा खिलाफत समाप्त किए जाने के बाद भी न तो गांधी और न ही कांग्रेस कार्यसमिति ने कोई बयान जारी किया। उन्होंने न तो खिलाफत समितियों को भंग करने को कहा और न ही मस्जिद-मंच से होने वाले आंदोलन को रोकने की अपील की। इस आंदोलन ने सांप्रदायिक लामबंदी का जो ढांचा बनाया था, उसे समेटने के लिए कुछ नहीं कहा गया। इससे गांधी की उत्तर-खिलाफत मशीन का पूरा चित्र स्पष्ट हो जाता है। यह एक ऐसी संरचना थी जिसे बनाने में गांधी ने मदद की, जिसे भंग करने के लिए उन्होंने कभी औपचारिक रूप से नहीं कहा, और जिसके सामने वे सितंबर 1924 में केवल व्यक्तिगत उपवास तक सीमित रह गए।

अपने मूल कारण से अधिक जीवित रहने वाला संगठनात्मक ढांचा
मार्च 1924 के बाद का दस्तावेजी अभिलेख दिखाता है कि उस्मानिया खिलाफत की रक्षा का आधार न होने पर भी खिलाफत तंत्र के पांच हिस्से लगातार काम करते रहे। पहला, अखिल भारतीय खिलाफत समिति औपचारिक रूप से बनी रही और उसने सम्मेलन किए। दूसरा, अली बंधुओं ने कांग्रेस ढांचे के भीतर अपना सार्वजनिक मंच बनाए रखा और संयुक्त हिंदू-मुस्लिम सत्रों में गांधी के साथ भाषण दिए। तीसरा, 1919–1922 के आंदोलन के समय बनी स्थानीय मस्जिद समितियों ने सामूहिक सभाएं बुलाने और शपथ दिलाने की अपनी शक्ति बनाए रखी। कोहाट के मामले में यह पश्तून जनजातीय क्षेत्र से घिरे एक छावनी नगर में हुआ। चौथा, 1920 में जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा जारी दार-उल-हर्ब ढांचा लागू रहा और कभी औपचारिक रूप से वापस नहीं लिया गया। पांचवां, गांधी जमीयत और खिलाफत नेतृत्व के पक्के समर्थक बने रहे। यह इस बात से दिखता है कि उन्होंने अपना उपवास उन्हीं लोगों के घर पर किया जो कोहाट निष्कासन को जन्म देने वाले तंत्र से सीधे जुड़े थे।
8 सितंबर 1924 को कोहाट की मस्जिद सभा शुरू होने पर ये सभी पांचों हिस्से प्रमाणित रूप से सक्रिय थे। यह तथ्य गांधी की उत्तर-खिलाफत मशीन को केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक ठोस संगठनात्मक सच्चाई के रूप में स्थापित करता है। यह दिखाता है कि सितंबर 1924 के अभिलेख के अनुसार निष्कासन के समय कौन सी व्यवस्था मौजूद थी और काम कर रही थी।

आधुनिक समानांतर
संगठनात्मक ढांचे का अपने मूल कारण से अधिक जीवित रहने का यह तरीका बाद के दशकों में भी इस क्षेत्र में बार-बार दिखा है। जब किसी संगठन को बनाने वाला अंतरराष्ट्रीय कारण समाप्त हो जाता है, तब भी उसकी समितियां, धर्मगुरुओं के तंत्र और भीड़ जुटाने के रास्ते काम करते रहते हैं। सोवियत सेना की वापसी के बाद भी तालिबान का अफगान ढांचा जीवित रहा। इसी तरह 1980 के दशक के अफगान जिहाद के समय बनी देवबंदी तंत्र की समितियां 1990 और 2000 के दशकों में कोहाट जिले सहित पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में शिया, अहमदी और ईसाई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती रहीं। मूल कारण बदल जाता है, लेकिन काम करने वाला ढांचा उसके साथ भंग नहीं होता।
बचाव पक्ष को निमंत्रण
तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली का कानून संख्या 431 (3 मार्च 1924), मार्च और दिसंबर 1924 के अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की कार्यवाही, तथा मार्च–सितंबर 1924 के यंग इंडिया में मुहम्मद अली के बयान सभी स्थापित प्राथमिक दस्तावेज हैं। इसके साथ ही सितंबर–अक्टूबर 1924 की उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत की प्रशासनिक रपटें और फरवरी 1922 व 1924 की कांग्रेस कार्यसमिति के कार्यवृत्त भी उपलब्ध हैं। बचाव पक्ष को आमंत्रित किया जाता है कि वह 3 मार्च 1924 और 8 सितंबर 1924 के बीच किसी भी ऐसे प्राथमिक अभिलेख की पहचान करे। वह कोई कांग्रेस प्रस्ताव, खिलाफत समिति की घोषणा या यंग इंडिया का संपादकीय दिखाए जिसमें खिलाफत मस्जिद समितियों को भंग करने या सांप्रदायिक लामबंदी रोकने का आह्वान किया गया हो।
3 मार्च 1924 को अतातुर्क ने उस्मानिया खिलाफत को समाप्त किया था। इसके बाद 8–11 सितंबर 1924 को कोहाट के मस्जिद-आधारित तंत्र ने नगर की पूरी हिंदू और सिख आबादी को बाहर निकाल दिया। इन दोनों तिथियों के बीच एक भी कांग्रेस प्रस्ताव, खिलाफत घोषणा या गांधी के संपादकीय ने इस तंत्र को भंग करने का आह्वान नहीं किया। अंकारा और कोहाट के बीच का छह महीने का अंतराल गांधी की उत्तर-खिलाफत मशीन के दस्तावेजी अभिलेख की सबसे स्पष्ट प्रविष्टि है। यह एक ऐसा संगठनात्मक तंत्र था जो गांधी के समर्थन से बना, बिना किसी रोक के चलता रहा, और कोहाट की शपथ लिए जाने की रात पूरी तरह सक्रिय था।
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शब्दावली
1. उत्तर-खिलाफत तंत्र: उस्मानिया खिलाफत की समाप्ति के बाद भी सक्रिय रहा संगठनात्मक ढांचा, जिसमें मस्जिद समितियां, धर्मगुरुओं के तंत्र और सड़क-स्तरीय लामबंदी शामिल थी।
2. गांधी की उत्तर-खिलाफत मशीन: इस ब्लॉग में प्रयुक्त विशिष्ट विश्लेषणात्मक पद, जो खिलाफत समाप्त होने के बाद भी गांधी के सार्वजनिक समर्थन से जुड़े संगठनात्मक तंत्र की निरंतर सक्रियता और उसके घरेलू सांप्रदायिक कार्यसूची की ओर मुड़ने को दर्शाता है।
3. उस्मानिया खिलाफत: उस्मानिया साम्राज्य से जुड़ी खलीफा की राजनीतिक-धार्मिक संस्था, जिसे तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया था।
4. दार-उल-हर्ब: इस्लामी विधिशास्त्र में प्रयुक्त पद, जिसका अर्थ युद्ध क्षेत्र है। 1920 के फतवे में ब्रिटिश भारत को इसी श्रेणी में घोषित किया गया था।
5. हिजरत पलायन आंदोलन: 1920 का वह आंदोलन जिसमें ब्रिटिश भारत को दार-उल-हर्ब घोषित किए जाने के बाद मुसलमानों को धार्मिक आधार पर भारत छोड़कर जाने के लिए प्रेरित किया गया था।
6. जमीयत उलमा-ए-हिंद: धर्मगुरुओं की वह संस्था जिसने 1920 में ब्रिटिश भारत को दार-उल-हर्ब घोषित करने वाला फतवा जारी किया था और खिलाफत तथा हिजरत आंदोलनों को धार्मिक मान्यता प्रदान की थी।
7. अली बंधु: मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली, जो भारतीय खिलाफत आंदोलन के प्रमुख सार्वजनिक नेता थे और उस्मानिया खिलाफत की पुनर्स्थापना के समर्थक थे।
8. तलाक-शपथ तंत्र: कोहाट में सितंबर 1924 में दर्ज सामूहिक शपथ की वह प्रक्रिया, जिसमें मस्जिद में एकत्र लोगों ने हमले से पहले सामूहिक तलाक की शपथ ली थी। ब्लॉग इसे सामूहिक लामबंदी की एक पूर्वप्रयुक्त कार्यपद्धति के रूप में प्रस्तुत करता है।
9. मस्जिद-मंच तंत्र: स्थानीय मस्जिद समितियों, शुक्रवार की सभाओं, धार्मिक उपदेशों और धर्मगुरुओं के माध्यम से संदेश प्रसारित करने तथा सामूहिक लामबंदी करने वाला संगठनात्मक जाल।
10. खुतबा: मस्जिद में विशेष रूप से शुक्रवार की सामूहिक नमाज के अवसर पर दिया जाने वाला धार्मिक उपदेश, जिसका उपयोग इस ब्लॉग में संगठनात्मक संदेश और सामूहिक लामबंदी के माध्यम के रूप में वर्णित है।
11. फतवा: इस्लामी धार्मिक विधिशास्त्र के आधार पर किसी धार्मिक अथवा सामाजिक विषय पर धर्मगुरु द्वारा दिया गया धार्मिक आदेश या विधिक मत।
12. कानून संख्या 431: तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली द्वारा पारित वह कानून, जिस पर अतातुर्क ने 3 मार्च 1924 को हस्ताक्षर किए और जिसके माध्यम से उस्मानिया खिलाफत समाप्त की गई।
13. फोरेंसिक लेखा-जोखा: किसी घटना का उपलब्ध अभिलेखों, तिथियों, घटनाक्रमों और परिणामों के आधार पर व्यवस्थित तथा साक्ष्य-आधारित विश्लेषण। इस शृंखला में इसका उपयोग कोहाट निष्कासन की घटनाओं की जांच के लिए किया गया है।
14. संगठनात्मक ढांचे का अपने मूल कारण से अधिक जीवित रहना: इस ब्लॉग में प्रस्तुत विशिष्ट अवधारणा, जिसके अनुसार किसी आंदोलन को जन्म देने वाला मूल उद्देश्य समाप्त हो जाने पर भी उसकी समितियां, नेतृत्व, संपर्क व्यवस्था और लामबंदी की क्षमता सक्रिय बनी रहती है।
15. सामाजिक-व्यापारिक बहिष्कार: किसी समुदाय पर सामाजिक संबंधों और व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से दबाव डालने अथवा उसे अलग-थलग करने की सामूहिक प्रक्रिया।
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